केंद्र सरकार ने 2024-25 का आम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा इस बजट को प्रस्तुत किया गया। इस बजट में सभी वर्गों के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। इस बजट में कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए भी कई नई योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की गई है| इस बजट में किसानों में किसी क्षेत्र में 1.52 लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया है|
एमएसपी और पीएम किसान सम्मन निधि योजना के बारे में कोई नई बात नहीं निकाल कर सामने आई है| और न हीं सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ाया गया है| किसानों को इस बारे में उम्मीद थी कि इस बजट में एमएसपी और किसान योजना को लेकर कुछ खास ऐलान किया जा सकते हैं| लेकिन इसके बावजूद भी बजट में कई ऐसी घोषणा की गई है जो किसानों के लिए लाभकारी हैं| तो चलिए जानते हैं यह कौन-कौन सी घोषणाएं की गई है|
किसानों के लिए 6 बड़ी घोषणाएं
बजट 2024-25 में किसानों के लिए 6 बड़ी घोषणा की गई है जो कि इस प्रकार से हैं:
- देश के 400 जिलों में खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा।
- एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
- जन समर्थ आधारित देश के पांच राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे|
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति बनाई जाएगी।
- 10 हजार जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों और अन्य को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
PM Kisan 18th Installment List
महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं
- बजट 2024-25 में महिलाओं के विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की गई है।
- महिलाओं द्वारा संपत्ति खरीदने या उनके नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री होने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाएगी।
- कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि अधिक महिलाएं सर्विस सेक्टर में शामिल हो सकें।
युवाओं के लिए बजट 2024-25 में घोषणाएं
बजट 2024-25 में देश के युवाओं को नौकरी के बाजार में प्रवेश करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, 30 लाख युवाओं को एक महीने का भविष्य निधि (पीएफ) योगदान देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही, बजट में हर साल 25,000 छात्रों की सहायता के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना के तहत, घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए ई-वाउचर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, इस योजना के तहत छात्रों को हर वर्ष ऋण राशि में 3% की वार्षिक छूट दी जाएगी|