जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है इसके चलते अधिकतर सरकारी कर्मचारियों की नजरे वेतन वृद्धि पर हैं| सभी कर्मचारियों को 8वें वेतन की मंजूरी को लेकर इंतजार है| राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूरी देते हुए कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की है| सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन बढ़ाने को लेकर मंजूरी दे दी गई है| सरकारी कर्मचारियों को 1 अगस्त से 27.5% वेतन में वृद्धि देखने को मिलेगी|
Salary Hike News
राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यालय के एक प्रवक्ता ने सूचित किया कि 15 जुलाई 2024 को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में, 1 जुलाई 2022 से लागू, मूल वेतन में 31% डीए और 27.5% की फिटमेंट वृद्धि को शामिल करके वेतन और पेंशन को संशोधित करने की योजना है। इस परिवर्तन से कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन में कुल 58.5% की बढ़ोतरी होगी, और मकान किराया भत्ता में 32% का इजाफा होगा।
कितनी बढ़ेगी सैलरी
अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 17000 रुपए है तो वह बढ़कर 27000 रुपए हो जाएगा| अधिकतम वेतन 1,50,600 रुपए से संशोधित होकर 2,41,200 रुपए हो जाएगा| कम से कम पेंशन 8500 से बढ़कर 13,500 रुपए हो जाएगी और अधिकतम पेंशन 75,300 रुपए से बढ़कर 1,20,600 रुपए हो जाएगी| यह भी बड़ी खुशखबरी है कि विश्वविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारीयों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों और स्थानीय निकायों पर भी इस संशोधन को लागू किया जाएगा|
किन कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी
यह खबर कर्नाटक राज्य से आ रही है| कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग किस वर्षों को मंजूरी दी है| यानी कर्नाटक राज्य में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी| बाकी अन्य राज्यों में भी सातवें वेतन में वृद्धि करने को लेकर लगातार सिफारसी लगाई जा रही हैं|
कर्नाटक राज्य के सरकारी कर्मचारी 1 अगस्त 2024 से बड़ी हुई सैलरी का आनंद ले पाएंगे| अगर आप भी कर्नाटक राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए भी बड़ी खुशखबरी है| मार्च 2023 में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्मचारियों के अंतरिम 17% वेतन में वृद्धि में अनुमति दी थी|