प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना (PM Surya Ghar Yojana) एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश में हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और नागरिकों को बिजली की लागत में राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत, देश के नागरिकों को सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य गांवों और छोटे कस्बों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और घरेलू ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लाभ
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत, सरकार नागरिकों को सोलर पैनल स्थापित करने के लिए 78,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। इस योजना से प्रत्येक उपभोक्ता को 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली भी मिलेगी, जिससे उनकी मासिक बिजली खर्च में भारी कमी आएगी। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस प्रक्रिया पर आधारित है। नागरिकों को इसके लिए किसी सरकारी कार्यालय में जाकर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि घर बैठे वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उद्देश्य
भारत सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिनका मासिक बिजली बिल 150 यूनिट्स से 300 यूनिट्स तक होता है। यह योजना भारत के हर राज्य में लागू है, और इसके तहत सभी नागरिकों को लाभ लेने का अवसर मिलेगा।
सब्सिडी और सोलर पैनल की सुविधाएं
अगर किसी व्यक्ति का बिजली बिल 150 यूनिट्स तक है, तो उसे 1 से 2 किलोवाट का सोलर प्लांट मिलेगा, और इसके लिए सरकार से 30,000 से 60,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। अगर बिजली खपत 150 से 300 यूनिट्स तक है, तो 2 से 3 किलोवाट का सोलर प्लांट दिया जाएगा, जिसमें 60,000 से 70,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। 300 यूनिट्स से अधिक बिजली खपत करने वालों को 3 किलोवाट का सोलर पैनल मिलेगा और इसके लिए 78,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में आवेदन करने के लिए नागरिकों को पंजीकरण करना होता है। इसके लिए उन्हें एक विशेष पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर जाकर अपनी जानकारी भरनी होती है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को अपने राज्य, विद्युत वितरण कंपनी, और उपभोक्ता नंबर के बारे में जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और लोग योजना का लाभ ले सकते हैं।
