राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया है, जिसमें किसानों और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में यह बजट प्रस्तुत किया, जो “ग्रीन थीम” पर आधारित है और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण विकास, और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में वृद्धि
बजट की प्रमुख घोषणाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत मिलने वाली राशि में वृद्धि। अब राज्य के किसानों को इस योजना के तहत 6,000 रुपये की बजाय 9,000 रुपये वार्षिक सहायता मिलेगी। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे कृषि संबंधी आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना का विस्तार
बजट में मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को मिलने वाली मुफ्त बिजली की सीमा को बढ़ाया गया है। पहले जहां 100 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली दी जा रही थी, अब इसे बढ़ाकर 150 यूनिट प्रति माह कर दिया गया है। यह सुविधा चरणबद्ध तरीके से सोलर एनर्जी योजना के तहत प्रदान की जाएगी, जिससे न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।
किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ
बजट में किसानों और ग्रामीण विकास के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं:
- तारबंदी के लिए अनुदान: 75,000 किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान में कमी आएगी।
- पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार: राज्य में 100 नए पशु चिकित्सकों और 1,000 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती की जाएगी। इससे पशुपालकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ मिलेंगी और पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास: ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, पुलों, और सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
- नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा: सोलर पंप सेट और सोलर लैंप के वितरण के माध्यम से किसानों को सस्ती और सतत ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनकी उत्पादन लागत में कमी आएगी।
- कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण: कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों के लिए अतिरिक्त फंडिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि नवीनतम कृषि तकनीकों का विकास और प्रसार हो सके।
महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष प्रावधान
बजट में महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए भी कई योजनाएँ प्रस्तावित की गई हैं:
- महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को समर्थन: महिला SHGs को सस्ती दरों पर ऋण और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें।
- युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम: ग्रामीण युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त बनाया जाएगा, जिससे वे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए भी बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं:
- स्कूलों का आधुनिकीकरण: ग्रामीण स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशालाएँ, और पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
- स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक उपकरणों और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही चिकित्सा कर्मियों की भर्ती की जाएगी।
