कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा पुरानी पेंशन का पूरा पैसा, यहां से देखें पूरी जानकारी

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पुरानी पेंशन स्कीम के संबंध में एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। संक्षेप में बताया जा सकता है कि साल 2023 में इस स्कीम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। फिर, साल 2024 से एनपीएस को सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था। अब, यह जानने का सवाल है कि क्या पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लौटाया जाएगा या नहीं। इस बारे में केंद्रीय मंत्री ने भी बयान दिया है, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इस लेख में हम आपको पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में संपूर्ण विवरण प्रदान करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आरबीआई ने पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में क्या कहा है और क्या ओपीएस को फिर से लागू किया जाएगा।

OLD Pension Scheme

पुरानी पेंशन योजना के बारे में बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं और सरकार ने इस पर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। इस वक्त सरकार कोई नया निर्णय नहीं ले रही है जिसके अनुसार पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में लोकसभा में पुरानी पेंशन योजना पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि, राष्ट्रीय पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों की संभावना है और इसके लिए एक समिति गठित की गई है। सरकारी कर्मचारियों की इच्छा है कि पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू की जाए।

पुरानी पेंशन स्कीम क्या है?

पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को अंशदान जमा करने की प्रक्रिया नहीं थी। इसलिए, जब कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होता, तो उसे आधा वेतन पेंशन के रूप में दिया जाता था। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी दिया जाता था। अतः, सरकारी कर्मचारियों के बढ़ते डीए पर उन्हें ओल्ड पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता बढ़ाई जाती थी।

हालांकि, बिना किसी जमा फंड के कर्मचारियों को पेंशन के साथ-साथ महंगाई भत्ता बढ़ाना सरकार पर भारी पड़ता है। इस वजह से वित्तीय विशेषज्ञों की सलाह है कि ओपीएस को फिर से लागू नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने से सरकार का बोझ बढ़ जाएगा।

RBI ने OPS के लिए किया मना

आरबीआई ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने से इंकार किया है। उन्होंने देश के राज्यों से कहा है कि वे ओपीएस को फिर से प्रारंभ न करें। यदि पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः लागू किया जाता है, तो इससे राज्य सरकारों के वित्तीय खर्च का वृद्धि करने की संभावना है, जो तकरीबन 4.5 गुना हो सकती है।

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पांच राज्यों में OPS किया लागू

देश में कुछ राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू किया है, जैसे कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और झारखंड। इसके अलावा, कर्नाटक भी इसे लागू करने की सोच रहा है। लेकिन, ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लाना सही नहीं है। इसके बावजूद, केंद्र सरकार ने इसे नकारा है और वित्त मंत्री ने भी इस पर योजना नहीं बनाई है। अब, केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस के अंतर्गत ही पेंशन दी जाएगी। इसलिए, पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः लाना सही नहीं है।

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