झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत एक और बड़ी घोषणा की है। इस योजना की नई किस्त के तहत लाभार्थी महिलाओं को ₹7500 और ₹5000 की राशि दी जाएगी। यह खबर झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए राहत भरी है। सरकार ने इस बार अप्रैल और मई 2025 की बकाया राशि को भी शामिल किया है। इस लेख में हम आपको इस योजना की ताजा जानकारी देंगे। साथ ही, यह भी बताएंगे कि लाभार्थी सूची कैसे चेक करें और पैसे कब मिलेंगे।
नई किस्त की राशि और तारीख
मंईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस बार सरकार ने तीन महीने (जनवरी, फरवरी, मार्च) की राशि ₹7500 एक साथ जारी की है। इसके अलावा, अप्रैल और मई 2025 की बकाया राशि ₹5000 भी लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। यह राशि 10 मई से 20 मई 2025 के बीच डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए जमा होगी। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इस बार 43 लाख से अधिक महिलाओं को यह लाभ देने का लक्ष्य रखा है।
लाभार्थी सूची कैसे चेक करें?
लाभार्थी सूची चेक करना अब बहुत आसान है। महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट mmmsy.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना नाम देख सकती हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- होमपेज पर लाभार्थी सूची या Payment Status विकल्प चुनें।
- अपना जिला, प्रखंड और गांव का नाम डालें।
- आधार नंबर या आवेदन नंबर दर्ज करें।
- सर्च बटन पर क्लिक करें। आपका नाम और पेमेंट स्टेटस दिख जाएगा।
अगर आपका नाम सूची में नहीं है, तो नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या प्रखंड कार्यालय में संपर्क करें। वहां आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी।
पात्रता और नियम
- निवास: महिला को झारखंड की स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु: महिला की उम्र 21 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आय: परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
- बैंक खाता: आधार से लिंक बैंक खाता होना जरूरी है।
सरकार ने साफ किया है कि जिन महिलाओं का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, उनकी राशि रुक सकती है। इसके लिए सरकार ने पंचायत स्तर पर आधार सीडिंग कैंप लगाए हैं। इन कैंपों में 29 मई 2025 तक आधार लिंक करवाया जा सकता है।
योजना की खासियत
मंईयां सम्मान योजना की शुरुआत झारखंड सरकार ने 2024 में की थी। इसका मकसद गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत अब तक 57 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिल चुका है। कई महिलाओं ने इस राशि से छोटे-मोटे व्यवसाय शुरू किए हैं। कुछ ने अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किया है। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है।
नई किस्त से पहले जरूरी अपडेट
इस बार सरकार ने कुछ सख्त नियम लागू किए हैं। सभी लाभार्थियों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। जिन महिलाओं ने यह काम नहीं किया, उनकी राशि अटक सकती है। इसके लिए सरकार ने सभी जिलों के डीसी को सत्यापन का आदेश दिया है। अगर आपको पहले की किस्त नहीं मिली, तो आप टोल-फ्री नंबर 18008900215 पर शिकायत दर्ज कर सकती हैं।
कई महिलाओं ने शिकायत की थी कि उन्हें ₹7500 की राशि नहीं मिली। इसका मुख्य कारण आधार लिंक न होना या गलत बैंक खाता नंबर था। सरकार ने अब इन समस्याओं को हल करने के लिए विशेष कैंप शुरू किए हैं।
