महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। इस योजना की 11वीं किस्त की लाभार्थी सूची जारी हो चुकी है। लाखों महिलाएं इस सूची का इंतजार कर रही थीं। सरकार ने इस बार भी साफ किया है कि केवल पात्र महिलाओं को ही 11वीं किस्त के पैसे मिलेंगे। इस लेख में हम आपको इस योजना की ताजा जानकारी देंगे। साथ ही, यह भी बताएंगे कि लाभार्थी सूची कैसे चेक करें और किन महिलाओं को पैसे मिलेंगे।
11वीं किस्त की राशि और तारीख
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस बार 11वीं किस्त के पैसे मई 2025 में महिलाओं के बैंक खातों में जमा होने शुरू होंगे। सूत्रों के अनुसार, यह राशि 10 मई से 15 मई 2025 के बीच डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाएगी। सरकार ने इस बार 2.6 करोड़ से अधिक महिलाओं को इस किस्त का लाभ देने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, केवल वही महिलाएं पैसे पाएंगी, जिनका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है।
माझी लाडकी बहीण योजना की शुरुआत 28 जून 2024 को हुई थी। इसका उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत अब तक 2.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिल चुका है।
लाभार्थी सूची में नाम कैसे चेक करें?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट या नारी शक्ति दूत ऐप खोलें।
- होमपेज पर लाभार्थी सूची या Selected Applicants List विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना जिला, तहसील और गांव/शहर का नाम चुनें।
- अपना आधार नंबर या आवेदन नंबर डालें।
- सर्च बटन पर क्लिक करें। आपका नाम सूची में दिख जाएगा।
अगर आपका नाम सूची में नहीं है, तो आप नजदीकी आपले सरकार सेवा केंद्र या अंगणवाडी केंद्र पर संपर्क कर सकती हैं। वहां आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।
11वीं किस्त के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं:
- निवास: महिला को महाराष्ट्र की स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु: महिला की उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आय: परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
- बैंक खाता: महिला का आधार से लिंक बैंक खाता होना जरूरी है।
- अन्य योजनाएं: अगर कोई महिला नमो शेतकरी महासम्मान निधि जैसी अन्य योजना का लाभ ले रही है, तो उसे केवल ₹500 ही मिलेंगे।
इसके अलावा, जिन महिलाओं ने आवेदन में गलत जानकारी दी थी, उनका आवेदन रद्द कर दिया गया है। सरकार ने हाल ही में 55,000 से अधिक आवेदनों को सत्यापन के बाद निरस्त किया है।