मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना को लागू किया है। यह योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, जिसमें 18 से 50 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। हाल ही में, मुख्यमंत्री ने इस योजना के अंतर्गत राशि को ₹2000 करने का आश्वासन दिया है, जो कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण घोषणा मानी जा रही है।
मैया सम्मान योजना का उद्देश्य
मैया सम्मान योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना है। यह योजना उन महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार लाना चाहती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है।
चौथी किस्त का वितरण
मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि छठ पूजा के अवसर पर इस योजना की चौथी किस्त का वितरण किया जाएगा। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि सभी लाभार्थियों के खातों को आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है। अगर किसी महिला का आधार कार्ड उसके बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो वह राशि प्राप्त नहीं कर पाएगी।
महत्वपूर्ण घोषणाएँ
- राशि का बढ़ना: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि झारखंड सरकार को केंद्र सरकार से ₹1.36 लाख करोड़ का बकाया मिल जाता है, तो वह मैया सम्मान योजना की राशि को ₹1000 से बढ़ाकर ₹2000 करने का आश्वासन देते हैं। यह एक बड़ी उम्मीद है, जो महिलाओं को और अधिक लाभान्वित कर सकती है।
- पारदर्शिता: योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सभी प्रक्रियाओं को डिजिटलीकरण करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इससे लाभार्थियों को योजना की सही जानकारी मिल सकेगी और उन्हें अपने लाभ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
- आधार कार्ड लिंकिंग: लाभार्थियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक कराएं। इसके बिना वे राशि नहीं प्राप्त कर पाएंगी, जिससे सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों तक ही पहुंचे।
मैया सम्मान योजना के लाभार्थी
मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड राज्य की सभी महिलाएँ जो 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में आती हैं, इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सीधे महिलाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी। इससे महिलाओं को न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा।
झारखंड विधानसभा चुनाव 2024
2024 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, हेमंत सोरेन ने इस योजना को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा है। उन्होंने विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वह महिलाओं के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनका मानना है कि महिलाएँ समाज की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं, और उनके सशक्तीकरण से समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा।