Ladki Yojana Yojana 7th Installment Jaari: 7वीं किस्त के 1500 रुपये जारी

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महाराष्ट्र सरकार की लाड़ली बहन योजना के तहत, राज्य की महिलाओं को हर महीने ₹1500 का भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत अब तक 6 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें महिलाओं के खातों में ₹9000 जमा हो चुके हैं। अब, महिलाएं बेसब्री से 7वीं किस्त का इंतजार कर रही थीं। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर, सरकार ने इस किस्त का भुगतान शुरू कर दिया है। इस बारे में विस्तृत जानकारी यहां दी जा रही है।

योजना का उद्देश्य

लाड़ली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के अंतर्गत, पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1500 की राशि मिलती है, जिससे वे अपनी जीवनशैली में सुधार कर सकती हैं। अब तक योजना के तहत लगभग 2.47 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल चुका है।

7वीं किस्त का भुगतान

कई महिलाओं को यह खुशखबरी मिली है कि मकर संक्रांति के दौरान उनके खातों में 7वीं किस्त का भुगतान किया गया है। हालांकि, कुछ महिलाओं के खातों में अभी तक यह राशि जमा नहीं हुई है। सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी और जिन महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए हैं, उन्हें SMS द्वारा इसकी जानकारी दी जाएगी।

सरकार की अपील

महाराष्ट्र सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि यदि किसी महिला को 7वीं किस्त का भुगतान नहीं हुआ है, तो वह अपने बैंक में जाकर अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक कराए। ऐसा करने से उनके बैंक खाते में जल्द ही पैसे जमा हो जाएंगे। इस अपील का उद्देश्य योजना के लाभ को अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाना है।

किसे नहीं मिलेगा 7वीं किस्त का पैसा

कुछ महिलाओं को 7वीं किस्त का भुगतान नहीं मिलेगा, यदि उनका बैंक खाता आधार और मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है। इसके अलावा, जिन महिलाओं का खाता पूरी तरह से निष्क्रिय है या जिनका खाता गलत तरीके से भरा गया है, उन्हें भी इस किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा।

कब मिलेगा 7वीं किस्त का पैसा?

अगर आपने अभी तक अपना आधार और मोबाइल नंबर लिंक नहीं कराया है, तो जल्दी से अपने बैंक में जाकर यह प्रक्रिया पूरी करें। इसके बाद, आपके खाते में जल्द ही 7वीं किस्त की राशि जमा हो जाएगी।

भुगतान स्थिति कैसे चेक करें?

महिलाएं अपने बैंक खातों में जमा राशि की स्थिति ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से चेक कर सकती हैं। इसके लिए वे राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा, हेल्पलाइन नंबर 181 पर भी कॉल करके स्थिति के बारे में जानकारी ली जा सकती है।

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