हाल ही में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन योजना (EPS 95) से जुड़े पेंशनधारकों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस मुलाकात में, पेंशनधारकों ने अपनी प्रमुख मांगें उठाईं, जिसमें न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं शामिल थीं। इस बैठक की अगुवाई ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (NAC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कमांडर अशोक रावत ने की।
क्या है EPS-95 पेंशन योजना?
ईपीएस-95 पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जो भविष्य में पेंशन के रूप में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना कर्मचारियों को अपने जीवन यापन के लिए एक निश्चित पेंशन राशि देती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पेंशनधारक इसके तहत मिलने वाली राशि से असंतुष्ट हैं।
पेंशनधारकों का कहना है कि पिछले 7-8 वर्षों से उनकी पेंशन में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसके अलावा, महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के चलते उनकी वर्तमान पेंशन राशि से उनका गुजर-बसर करना मुश्किल हो गया है। इसी कारण उन्होंने सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये करने और महंगाई भत्ता देने की मांग की है।
वित्त मंत्री से बैठक
पिछले शुक्रवार को हुई इस बैठक में पेंशनधारकों के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री से अपनी मांगों को लेकर विस्तार से बातचीत की। कमांडर अशोक रावत ने इस बैठक के बारे में कहा कि वित्त मंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूति दिखाई और उन्हें जल्द समाधान की उम्मीद दी। रावत का मानना है कि आगामी बजट सत्र में सरकार पेंशनधारकों के लिए कुछ ठोस निर्णय ले सकती है, जिससे उनकी पेंशन में वृद्धि हो और उन्हें महंगाई भत्ता भी दिया जाए।
मुख्य मांगे
- न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये: पेंशनधारक चाहते हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह किया जाए, ताकि वे अपनी बढ़ी हुई लागत का सामना कर सकें।
- महंगाई भत्ता: महंगाई भत्ते की भी मांग की गई है, जिससे पेंशनधारकों को महंगाई के हिसाब से पेंशन राशि में बढ़ोतरी हो सके।
- स्वास्थ्य सेवाएं: पेंशनधारक मुफ्त इलाज की मांग भी कर रहे हैं, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े।
आंदोलन और सरकार का रुख
पिछले कुछ वर्षों से पेंशनधारक विभिन्न हिस्सों में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। हालांकि, वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगी। कमांडर अशोक रावत का कहना है कि सरकार को आगामी बजट में पेंशनधारकों के लिए अच्छे निर्णय लेने चाहिए, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
क्या कहता है पेंशनधारक संगठन?
पेंशनधारक संगठन का कहना है कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया, तो वे और भी बड़े आंदोलन कर सकते हैं। उनका मानना है कि सरकार को 7500 रुपये पेंशन और महंगाई भत्ते की घोषणा करनी चाहिए, ताकि पेंशनधारकों को सम्मानजनक जीवन मिल सके।
