भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जल्द ही एक खास तोहफा देने की तैयारी कर रही है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं, तो आपको सरकार की ओर से एक उपहार मिलने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार द्वारा डीए भुगतान पिछले 18 महीनों से रुका हुआ था, लेकिन अब महंगाई भत्ता जल्द ही वापस मिलने की संभावना है। जब यह डीए एरियर कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा, तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
रुका हुआ डीए एरियर अब दिए जाने की संभावना है, क्योंकि देश प्रगति की ओर बढ़ चुका है। यदि आप डीए एरियर से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें। इस आर्टिकल में हम महंगाई भत्ता और इससे संबंधित जानकारी का विस्तार से वर्णन करेंगे, जो सभी पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर 18 महीनों का रुका हुआ डीए एरियर प्रदान किया जाता है, तो लाभार्थियों को वित्तीय राहत मिल सकती है।
DA Arrears 2024
महंगाई भत्ता (डीए) वह भत्ता है जो पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन के अतिरिक्त प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई का असर न पड़े और उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहे। फिलहाल, इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षा मिलेगी।
शिव गोपाल मिश्रा, जो कि जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, ने एक पत्र लिखकर कर्मचारियों और पेंशन धारकों से रुके हुए 18 महीने के डीए और डीआर को प्रदान करने की अपील की है।
बकाया भत्ते के बारे में
केंद्रीय कर्मचारियों की लगातार मांग है कि उनकी रुकी हुई पेंशन राशि जल्द ही प्रदान की जाए, और इस पर प्रधानमंत्री विचार कर सकते हैं। हालांकि, यह तय होगा कि पेंशन राशि वापस दी जाएगी या नहीं, यह सत्र 2024 के बजट के पेश होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
कर्मचारियों के लेवल 1 के डीए एरियर की राशि 11,880 रुपए से लेकर 3,754 रुपए तक हो सकती है। लेवल-13 के अंतर्गत 7वें सीपीसी के बेसिक पे-स्केल के अनुसार, वेतन 1,23,100 रुपए से लेकर 2,15,900 रुपए तक हो सकता है। वहीं, लेवल-14 के तहत एक कर्मचारी का वेतन 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए तक हो सकता है। यदि सरकार द्वारा यह राशि वापस की जाती है, तो इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
कोरोना का रुका डीए एरियर
केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान, यानी 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के 18 महीनों के लिए डीए और डीआर का भुगतान रोक दिया था। इस राशि को अभी तक पेंशन भोगियों को नहीं दिया गया है। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया था ताकि कोरोना काल के दौरान वित्तीय स्थिति संतुलित रहे, क्योंकि इस अवधि में आर्थिक संकट के चलते सरकार की मौजूदा वित्तीय स्थिति प्रभावित हो गई थी। इस कारण, केंद्रीय कर्मचारियों की संबंधित किश्तों का भुगतान रोकने का निर्णय लिया गया था।
वर्तमान में सरकार की डीए एरियर को लेकर स्थिति
सुप्रीम कोर्ट ने भी यह स्पष्ट किया है कि किसी भी पेंशन धारक की पेंशन को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह उनका अधिकार है कि वे अपनी पेंशन प्राप्त करें। पिछले सत्र के बजट के दौरान सरकार ने स्वीकार किया था कि कर्मचारियों द्वारा भेजे गए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन पेंशन अभी तक जारी नहीं की गई है।
अब जब नई सरकार गठन हो चुकी है, तो सरकार कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती और उन्हें खुश करने का मन बना रही है। सरकार योजना बना रही है कि जल्द ही रुकी हुई 18 महीनों की पेंशन राशि का भुगतान किया जाए, जिससे पेंशन धारकों को राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस कदम से पेंशन धारकों की वित्तीय ज़रूरतें पूरी होंगी और उनका भविष्य सुरक्षित होगा।