भारत सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी और बोनस के भुगतान से संबंधित घोषणाएँ शामिल हैं। यह निर्णय भारतीय कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होंगे।
महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की गई है। इस बार, सरकार ने महंगाई भत्ते की दर को बढ़ाकर 53% कर दिया है। पहले यह दर 50% थी, जो अब 3% बढ़कर कर्मचारियों के वेतन में समायोजित की जाएगी। यह वृद्धि जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, और इसके साथ कर्मचारियों को एरियर के रूप में भी भुगतान किया जाएगा।
महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी के मूल वेतन पर आधारित होती है। जैसे, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹43,000 प्रति माह है, तो नया DA ₹1,05,780 होगा, जो पहले ₹1,02,770 था। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना है, ताकि कर्मचारियों की जीवनशैली पर असर न पड़े और उनके वेतन को बढ़ी हुई महंगाई के साथ समायोजित किया जा सके।
40 दिन की सैलरी का बोनस
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि उन्हें 40 दिन की सैलरी के बराबर बोनस दिया जाएगा। यह बोनस वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दिया जाएगा, और इसका लाभ भारतीय सेना, डिफेंस कर्मचारियों और अन्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। इस बोनस की गणना कर्मचारी की औसत मासिक सैलरी के आधार पर की जाएगी। यदि किसी कर्मचारी की सैलरी ₹20,000 प्रति माह है, तो उसे बोनस के रूप में ₹19,700 मिलेगा। यह बोनस “प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस” (PLB) के तहत दिया जाएगा, और इसका भुगतान जनवरी या फरवरी 2025 तक किया जा सकता है।
अस्थायी श्रमिकों के लिए बोनस की विशेष नीति
अस्थायी श्रमिकों के लिए भी बोनस का भुगतान किया जाएगा, लेकिन उनके लिए गणना के तरीके में थोड़ा अंतर होगा। अस्थायी श्रमिकों का बोनस उनके अनुमानित वेतन ₹1200 प्रति माह के आधार पर दिया जाएगा। यदि उनका वास्तविक वेतन ₹1200 से कम है, तो उन्हें उनके वास्तविक वेतन के हिसाब से बोनस मिलेगा। सरकार ने यह कदम इस सुनिश्चित करने के लिए उठाया है कि अस्थायी श्रमिकों को भी उनके योगदान के लिए उचित मुआवजा मिले।
7वें वेतन आयोग का बोनस पात्रता
इस बोनस का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) स्कीम के तहत आते हैं। बोनस की अधिकतम सीमा ₹7000 तय की गई है, जिसका मतलब है कि यदि किसी कर्मचारी की सैलरी ₹7000 से अधिक है, तो उसे ₹7000 तक ही बोनस मिलेगा। यह बोनस ग्रुप B और C के कर्मचारियों के लिए लागू है, जिनमें कई शासकीय विभागों के कर्मचारी शामिल हैं।
