केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के नाम से जाना जाता है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई है, जिसमें उन्हें नौकरी के बाद एक निश्चित पेंशन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद उनकी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित करना है।
UPS पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं
- रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा: UPS योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम 12 महीनों की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा की हो।
- पारिवारिक पेंशन: यदि किसी पेंशनभोगी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को उस समय मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा प्रदान किया जाएगा। यह प्रावधान परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
- 10 साल की सेवा पर भी पेंशन: UPS योजना में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसमें 10 साल की सेवा करने के बाद भी कर्मचारी को न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन समय के साथ महंगाई दर के हिसाब से बढ़ती जाएगी, जिससे आज की तारीख में यह राशि लगभग ₹15,000 हो सकती है।
- महंगाई राहत (Dearness Relief): UPS योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन पर महंगाई दर के हिसाब से महंगाई राहत (Dearness Relief) भी दी जाएगी। यह राहत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (All India Consumer Price Index) पर आधारित होगी, जो पेंशन की वास्तविक क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करेगी।
UPS योजना बनाम NPS
UPS योजना के साथ-साथ कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का विकल्प भी दिया गया है। हालांकि, UPS योजना की कुछ विशेषताएं NPS से बेहतर मानी जा रही हैं।
- एनपीएस में सरकार का योगदान: NPS योजना में सरकार का योगदान पहले 14% था, जिसे अब बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। हालांकि, कर्मचारियों के पास UPS और NPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा, लेकिन यह चुनाव केवल एक बार ही किया जा सकता है।
- ग्रेच्युटी और अन्य लाभ: UPS योजना के तहत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और अन्य रिटायरमेंट के समय मिलने वाले लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक छह महीने की सेवा के बदले मासिक पारिश्रमिक का दसवां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट के समय दिया जाएगा।
UPS योजना का व्यापक प्रभाव
UPS योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षित रखा जा सकेगा। यह योजना सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को प्रभावित करेगी, और इससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। UPS योजना का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन प्रदान करती है, जो उन्हें अपनी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को आरामदायक बनाने में सहायता करेगी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को न केवल एक सुरक्षित पेंशन प्रदान करना है, बल्कि उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण तोहफा दिया है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।
UPS योजना का कार्यान्वयन
UPS योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन और अन्य लाभ उसी तारीख से कर्मचारियों को मिलना शुरू हो जाएंगे। हालांकि, योजना के बारे में विस्तृत जानकारी और दिशानिर्देश अभी जारी किए जाने बाकी हैं, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद है कि यह योजना उनके भविष्य को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।