UP Budget 2025–26: योगी सरकार ने किसानों को दी 5 बड़ी सौगातें

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उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% अधिक है। इस बजट में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और कृषि क्षेत्र में सुधार लाने में सहायक होंगी। आइए, इन पाँच प्रमुख सौगातों पर विस्तृत दृष्टि डालें।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)

किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से, सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 79,000 करोड़ रुपये डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से प्रदान करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत, पात्र किसानों को वार्षिक 6,000 रुपये की सहायता तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होगी। इससे किसानों को कृषि संबंधी खर्चों में सहायता मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

कृषि में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 10 लाख किसानों को 496 करोड़ रुपये का क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे वे बिना किसी वित्तीय चिंता के अपनी कृषि गतिविधियाँ जारी रख सकें।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM)

ऊर्जा की बचत और सतत सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत प्रदेश में 22,089 सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। इन सोलर पंपों की स्थापना से किसानों को 24 घंटे सिंचाई की सुविधा मिलेगी, साथ ही उनके बिजली बिल में भी कमी आएगी। यह कदम न केवल किसानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

गन्ना किसानों के लिए समय पर भुगतान

गन्ना किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने उनके भुगतान को समय पर सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इससे गन्ना किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य समय पर प्राप्त होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे आगामी फसलों के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कर सकेंगे।

कृषि अवसंरचना विकास

कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, सरकार ने विशेष बजट आवंटित किया है। इसमें कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, और अन्य सुविधाओं का निर्माण शामिल है, जिससे किसानों को अपनी उपज के भंडारण और विपणन में सहायता मिलेगी। इससे फसल के बाद होने वाले नुकसान में कमी आएगी और किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ

किसानों के अलावा, सरकार ने श्रमिकों और महिलाओं के लिए भी कई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है। श्रमिकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएँ शामिल हैं, जो समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास में सहायक होंगी।

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