उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत योजना की घोषणा की है, जिससे 20 लाख से ज्यादा परिवारों को 50% तक बिजली बिल माफी मिलेगी। इस योजना का नाम ‘Bijli Bill Mafi Yojana’ है, जिसका उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है जो आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और जिनके ऊपर भारी बिजली बिल का बोझ है।
सरकार ने इस योजना के तहत बकाया बिजली बिल पर 50% से 100% तक छूट देने का ऐलान किया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को भारी वित्तीय राहत मिलेगी। इस योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिन्होंने समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं किया था और उनके ऊपर ब्याज और अन्य शुल्क बढ़ गए थे। यह योजना 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी, जिससे इस अवधि में उपभोक्ता अपनी बकाया राशि का भुगतान करके छूट का लाभ उठा सकते हैं।
योजना का उद्देश्य और लाभ
योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक संकट से जूझ रहे उपभोक्ताओं की मदद करना है। पिछले कुछ वर्षों में बकाया बिलों के कारण उपभोक्ताओं पर भारी ब्याज और जुर्माने का बोझ बढ़ गया था। इस योजना के माध्यम से सरकार उन लोगों को राहत देना चाहती है जो किसी कारणवश समय पर अपने बिल का भुगतान नहीं कर पाए।
इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और जिनके ऊपर बिजली के बकाया बिलों के कारण कर्ज बढ़ चुका है। उपभोक्ताओं को 50% से 100% तक की छूट मिल सकती है, जो उनके बकाया बिलों को चुकता करने में सहायक साबित होगी। इसके अलावा, उपभोक्ता अपनी बिलों की राशि को आसान किस्तों में भी चुका सकते हैं, जिससे एकमुश्त भुगतान का दबाव कम हो जाएगा।
विभिन्न श्रेणियों के लिए छूट
योजना के तहत विभिन्न उपभोक्ताओं को अलग-अलग प्रकार की छूट मिलेगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 5000 रुपये तक के बकाए पर 100% ब्याज माफ होगा, जबकि 5000 रुपये से ऊपर के बकाए पर क्रमिक छूट का प्रावधान है। वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए पहले चरण में 60%, दूसरे चरण में 50%, और तीसरे चरण में 40% छूट दी जाएगी। छोटे उद्योगों के लिए भी इसी प्रकार की छूट लागू होगी।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ विशेष पात्रता मानदंड तय किए गए हैं। सबसे पहले, आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और उनके पास एक मान्य बिजली मीटर होना चाहिए। इसके अलावा, आवेदक के ऊपर बिजली बिल का बकाया होना चाहिए।
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से संभव होगी। आवेदक को अपने बकाया बिल का कुछ हिस्सा पहले जमा करना होगा, और फिर बाकी की राशि पर छूट दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है, इसलिए इसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा।