किसानों की फसलों को आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने “तारबंदी योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को अपनी जमीन के चारों ओर तारबंदी करने पर 60% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इससे किसानों की फसलें सुरक्षित रहेंगी और उनकी आय में वृद्धि होगी।
योजना का उद्देश्य
भारत में कृषि क्षेत्र में किसानों को आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती रही है। इन जानवरों के कारण फसलों को नुकसान होता है, जिससे किसानों की मेहनत और आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तारबंदी योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की फसलों को इन खतरों से बचाना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
योजना की विशेषताएं
- किसानों को तारबंदी करने पर कुल लागत का 60% तक सब्सिडी दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि तारबंदी की कुल लागत ₹20,000 है, तो सरकार ₹12,000 तक की सब्सिडी प्रदान करेगी।
- तारबंदी से फसलें आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से सुरक्षित रहेंगी, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होगी।
- फसलों की सुरक्षा से किसानों की आय में वृद्धि होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
- योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे किसान आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता मानदंड
तारबंदी योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक किसान उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- तारबंदी योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, जो उसके नाम पर हो।
- आवेदक के पास पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और खसरा-खतौनी जैसे आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
तारबंदी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- सबसे पहले, किसान को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर ‘अप्लाई’ विकल्प पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म भरें। इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी, भूमि विवरण, और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- फॉर्म भरने के बाद ‘टोकन जनरेट’ विकल्प पर क्लिक करें।
- टोकन जनरेट होने के बाद, आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान पत्र, भूमि दस्तावेज़, और बैंक विवरण अपलोड करें।
- सभी जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें, फॉर्म को सबमिट करें।
आवेदन स्वीकृत होने के बाद, सब्सिडी राशि एक सप्ताह के भीतर सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
