राज्य सरकार ने “श्रमिक सुलभ आवास योजना” शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों को पक्का घर प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र श्रमिकों को 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपना मकान बना सकें। यह सहायता सीधे बैंक खातों में जमा की जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार की धांधली की संभावना खत्म हो जाएगी।
श्रमिक सुलभ आवास योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिक वर्ग को आवासीय सुविधा प्रदान करना है, जो आमतौर पर किराए के मकानों में रहते हैं या पक्के मकान का सपना संजोए हुए हैं। सरकार ने श्रमिक वर्ग की कठिनाइयों को देखते हुए यह कदम उठाया है, ताकि वे एक सुरक्षित और स्थायी छत के नीचे रह सकें।
यह योजना उन श्रमिकों के लिए खासतौर पर लाभकारी है जो लंबे समय से बेघर हैं या जिनके पास अपना मकान नहीं है। योजना के तहत श्रमिकों को पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे अपना जीवन स्तर सुधार सकें और अपने परिवार को एक सुरक्षित आश्रय दे सकें।
श्रमिक सुलभ आवास योजना की विशेषताएँ
- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक श्रमिक को 1.5 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। यह राशि उनके बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी।
- इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति और बीपीएल श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- अगर श्रमिक के परिवार में बेटियां हैं, तो अन्य योजनाओं के अंतर्गत भी अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।
श्रमिक सुलभ आवास योजना पात्रता मानदंड
- इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के निवासी श्रमिक ही ले सकते हैं।
- श्रमिक के पास निर्माण कर्मकार मंडल में कम से कम एक साल का पंजीकरण होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- श्रमिक के पास खुद का पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता की दो बेटियों से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए।
श्रमिक सुलभ आवास योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- श्रमिक पंजीकरण कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
श्रमिक सुलभ आवास योजना आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, श्रमिकों को राजस्थान सरकार के श्रमिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद, फॉर्म में सही जानकारी भरकर और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन किया जा सकता है। फॉर्म भरने के बाद, लाभार्थी को एक पावती प्राप्त होगी, जिससे वे योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के लिए पात्र बनेंगे।
