Sahara Refund Update: अगले 10 दिनों में मिलेगा सभी को पैसा वापस

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सहारा समूह के निवेशकों के लिए राहत की खबर है कि सहारा रिफंड की सीमा अब बढ़ाकर ₹50,000 कर दी गई है। पहले जहां निवेशक केवल ₹10,000 तक की राशि निकाल सकते थे, अब वे ₹50,000 तक का क्लेम एक साथ प्राप्त कर सकेंगे। सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अब तक 4.29 करोड़ से अधिक निवेशकों को ₹370 करोड़ जारी किए हैं। इस प्रक्रिया के तहत निवेशकों के क्लेम की सावधानीपूर्वक जांच की जा रही है ताकि सभी को सही समय पर भुगतान हो सके।

सहारा रिफंड की सीमा में बदलाव

सरकार ने सहारा रिफंड की सीमा में संशोधन कर अब ₹50,000 तक की रकम एक बार में निकालने का प्रावधान किया है। यह कदम सहारा समूह के निवेशकों को उनका अटका हुआ पैसा जल्द से जल्द लौटाने के लिए उठाया गया है। निवेशकों की लंबे समय से लंबित मांगों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिससे निवेशकों को बड़ा लाभ होगा।

सहारा रिफंड पोर्टल

सरकार ने जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की थी। यह पोर्टल निवेशकों को उनके अटके हुए पैसे वापस दिलाने के लिए बनाया गया है। निवेशक पोर्टल पर जाकर अपने क्लेम की स्थिति देख सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत केंद्र सरकार ने सहारा समूह से ₹5000 करोड़ की राशि केंद्रीय सहकारी समिति के रजिस्ट्रार को ट्रांसफर की थी, ताकि यह रिफंड प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके।

आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करें।
  • पंजीकरण के बाद, अपनी पहचान प्रमाण पत्र, सहारा रसीद और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • दस्तावेज़ जमा करने के बाद, आप अपने क्लेम की स्थिति पोर्टल पर देख सकते हैं।
  • क्लेम स्वीकृत होने पर, आपको आपकी राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी।

किसे मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ वे सभी निवेशक उठा सकते हैं, जिन्होंने सहारा समूह की विभिन्न बचत योजनाओं में पैसे जमा किए थे। हालांकि, क्लेम की प्रक्रिया में समय लग सकता है क्योंकि सरकार सभी क्लेम की सावधानीपूर्वक जांच कर रही है ताकि कोई फर्जी क्लेम स्वीकृत न हो सके।

निवेशकों को कैसे मिलेगा पैसा?

सरकार ने सहारा समूह के 4.29 करोड़ से अधिक निवेशकों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले कुछ दिनों में 1000 करोड़ रुपये का पेमेंट किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने 370 करोड़ रुपये जारी कर दिए थे, और अब इस राशि को बढ़ाकर और अधिक निवेशकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

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