भारत सरकार द्वारा संचालित राशन वितरण प्रणाली में अब बदलाव किए जा रहे हैं। 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार, राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले अनाज की मात्रा में संशोधन किया गया है। इन बदलावों से लाखों राशन कार्ड धारकों को असर होगा, क्योंकि राशन वितरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं।
राशन में होने वाला बदलाव
नए नियमों के तहत, राशन कार्ड धारकों को मिलने वाली राशन की मात्रा में कमी और वृद्धि की गई है। पहले एक यूनिट राशन में 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता था, अब इसे घटाकर 2.5 किलो चावल और 2 किलो गेहूं कर दिया गया है। यह बदलाव उपभोक्ताओं के लिए थोड़ी चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि चावल की मात्रा में आधे किलो की कमी की गई है। हालांकि, गेहूं की मात्रा में वृद्धि की गई है, जिससे एक तरह से यह सुधार प्रतीत होता है।
अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए बदलाव
अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को भी इस बदलाव का सामना करना पड़ेगा। पहले इन्हें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलते थे, लेकिन अब ये आंकड़े बदलकर 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं होंगे। हालांकि, कुल राशन की मात्रा में कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है, यह अब भी 35 किलो रहेगी। यह बदलाव सरकार की पोषण और खाद्य सुरक्षा योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लोगों को बेहतर पोषण मुहैया कराना है।
e-KYC प्रक्रिया का महत्व
सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। यह प्रक्रिया 30 दिसंबर 2024 तक पूरी करनी होगी। अगर कोई राशन कार्ड धारक समय पर e-KYC पूरा नहीं करता है, तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और उसे सरकारी राशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
e-KYC कैसे करें?
राशन कार्ड धारक अपनी e-KYC प्रक्रिया को दोनों तरीके से पूरा कर सकते हैं – ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन प्रक्रिया में, वे अपने आधार कार्ड की जानकारी का उपयोग करके खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर e-KYC कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सरल और समय बचाने वाली है। वहीं, ऑफलाइन तरीका अपनाने वाले लोग नजदीकी जनसेवा केंद्रों या राशन वितरण केंद्रों पर जाकर राशन कार्ड केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं|
नए नियमों का उद्देश्य
इन बदलावों का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और दक्ष बनाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार का राशन असली जरूरतमंदों तक पहुंचे। e-KYC के माध्यम से फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान की जाएगी और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।
यह बदलाव सरकार की उस योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पोषण और खाद्य सुरक्षा को संतुलित करना है, ताकि हर नागरिक को समय पर और उचित मात्रा में राशन मिल सके।
