भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत रेल कौशल विकास योजना (Rail Kaushal Vikas Yojana) को 2021 में शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को मुफ्त में औद्योगिक और तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसका संचालन रेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, और इसका लाभ 10वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवाओं को मिल रहा है। यह योजना खासकर उन बेरोजगारों को लक्षित करती है जो किसी तकनीकी कौशल में दक्षता हासिल करना चाहते हैं।
रेल कौशल विकास योजना का उद्देश्य और लाभ
रेल कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य देश में बढ़ती बेरोजगारी को कम करना और युवाओं को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्षता प्रदान करना है। इसके माध्यम से युवा न केवल अपनी आय बढ़ा सकते हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद युवाओं को प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो नौकरी के लिए आवेदन में उपयोगी होता है। योजना का लक्ष्य 50,000 से अधिक युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करना है।
रेल कौशल विकास योजना ट्रेनिंग की विशेषताएं
इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की तकनीकी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे:
- इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की समझ
- फिटर और वेल्डर जैसे कौशलों में प्रशिक्षण
- मैकेनिकल ट्रेनिंग
इन प्रशिक्षणों के बाद युवाओं के पास रेलवे, मेट्रो और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त करने के बेहतर मौके होते हैं।
रेल कौशल विकास योजना ट्रेनिंग सेंटर और पाठ्यक्रम
योजना के तहत देशभर के कई रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 2-3 महीने के होते हैं, जिसमें उम्मीदवारों को विभिन्न तकनीकी विषयों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ट्रेनिंग सत्र गुणवत्तापूर्ण हो और सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए।
रेल कौशल विकास योजना पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
रेल कौशल विकास योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, उम्मीदवार को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसे रेल कौशल विकास योजना के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और बैंक खाता विवरण शामिल हैं। सभी दस्तावेजों को स्कैन करके ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।