प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 2024 में “पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त बिजली पहुंचाना है जहां बिजली की उपलब्धता सीमित है। सोलर पैनलों के माध्यम से, यह योजना लोगों को स्वच्छ और हरित ऊर्जा का लाभ देने का वादा करती है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य और लाभ
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य देश के ग्रामीण इलाकों तक सस्ती और निरंतर बिजली पहुंचाना है। इस योजना के तहत, परिवार अपनी छतों पर सोलर पैनल स्थापित कर सकते हैं और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का उपयोग कर सकते हैं। इससे उन्हें भारी बिजली बिलों से छुटकारा मिलेगा, जिससे आम परिवारों को काफी राहत मिलेगी। जो लोग 300 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करते हैं, उन्हें नाममात्र का शुल्क देना होगा।
इसके अलावा, यह योजना स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करती है, जिससे न केवल बिजली की बचत होगी बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। सौर ऊर्जा के उपयोग से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, जिससे देश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
- यह योजना केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है।
- 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए|
- सरकारी वेतनभोगी या पेंशनधारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बिजली का बिल और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आवेदन प्रक्रिया
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। इच्छुक आवेदकों को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा। वहां पर अपने राज्य और बिजली वितरण कंपनी का चयन करने के बाद, उपभोक्ता नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज कर लॉगिन किया जा सकता है। इसके बाद, सोलर पैनल के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन किया जा सकता है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मिलने वाली छूट
सरकार द्वारा इस योजना के तहत 78,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है। यह छूट सोलर पैनल स्थापित करने के खर्चों को कवर करने में मदद करती है। सोलर पैनल लगाने में लगभग ₹40,000 तक का खर्च आता है, जिसे सरकार वहन करती है। इसके साथ ही, इस योजना में अधिकतम 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल स्थापित किया जा सकता है।