प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) जो 2018 से देशभर के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, अब नई गाइडलाइंस के तहत और भी सख्त हो गई है। वर्ष 2025 के शुरुआत में पीएम किसान योजना के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य केवल उन किसानों तक सहायता पहुंचाना है, जो इस योजना के पात्र हैं।
इस योजना के तहत हर साल किसानों को ₹6000 की राशि तीन किस्तों में दी जाती है। लेकिन अब योजना के नए नियमों के अनुसार कुछ बदलाव किए गए हैं, जो सीधे तौर पर उन किसानों को प्रभावित करेंगे, जिनकी पंजीकरण जानकारी या जमीन की स्थिति पूरी तरह से अपडेट नहीं है।
पीएम किसान योजना 2025 के नए नियम
- पात्रता की शर्तें: प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब केवल उन्हीं किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी जिनके नाम पर व्यक्तिगत रूप से कृषि भूमि होगी। अगर किसी किसान की जमीन उनके दादा या परदादा के नाम पर है, तो उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 50% किसानों की जमीन उनके दादा या परदादा के नाम पर होने के कारण इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- पंजीकरण वर्ष 2018-2019: योजना में जिन किसानों का पंजीकरण वर्ष 2018 और 2019 में हुआ है, उन्हें ही योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, नए पंजीकरण से संबंधित नियमों के तहत किसानों को फिर से पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पंजीकरण के बाद सभी विवरण अपडेट करना जरूरी होगा।
- केवाईसी और फार्मर आईडी कार्ड: 2025 में पीएम किसान योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले किसानों के लिए केवाईसी (KYC) करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही, सभी किसानों के लिए फार्मर आईडी कार्ड बनवाना जरूरी होगा। यह कार्ड किसानों की पहचान और योजना के तहत उनके पंजीकरण की पुष्टि करेगा।
- आधार और मोबाइल नंबर लिंक: योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों का आधार कार्ड और बैंक खाता मोबाइल नंबर से लिंक होना आवश्यक है। साथ ही, किसानों को अपने मौजूदा मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना होगा, ताकि उन्हें योजना के लाभ के संबंध में सभी सूचनाएं और रकम की जानकारी समय-समय पर प्राप्त होती रहे।
योजना का वित्तीय लाभ
पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना ₹6000 की राशि मिलती है, जो तीन किश्तों में ₹2000 के रूप में उनके बैंक खातों में जमा की जाती है। वर्ष 2025 में भी इस राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यह राशि किसानों तक सही समय पर पहुंचे और वे इसका इस्तेमाल अपनी खेती और अन्य आवश्यकताओं के लिए कर सकें।
पीएम किसान योजना की विशेषताएँ
- देशभर में 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी: पीएम किसान योजना 2018 से लगातार देशभर के किसानों के लिए लागू की जा रही है और आज तक 10 करोड़ से अधिक किसान इसके लाभार्थी बन चुके हैं।
- संसाधनों की निर्बाध आपूर्ति: किसानों को बिना किसी बिचौलिए के सीधे सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है, जो उन्हें खेती में बेहतर काम करने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने का मौका देती है।
- स्मार्ट पंजीकरण प्रक्रिया: अब किसानों के लिए पंजीकरण, केवाईसी, और अन्य प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही हैं, जिससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।