प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य हर भारतीय को अपने घर का सपना साकार करने का है। इस योजना के तहत सरकार ने नए सिरे से सर्वे करने और अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस योजना को 2029 तक विस्तारित किया गया है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनसे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को एक पक्का घर उपलब्ध कराना है। यह योजना दो भागों में बंटी हुई है: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से उन लोगों को लाभ पहुंचाने पर ध्यान दिया गया है जो अब तक इस योजना से वंचित रह गए थे।
नया सर्वे और लाभार्थियों का चयन
2024 में इस योजना के अंतर्गत नए सिरे से सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। यह सर्वे उन लोगों को भी कवर करेगा जो 2018 के सर्वे में छूट गए थे। इस बार सर्वे में पात्रता शर्तों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अब दो पहिया वाहन धारक और 15,000 रुपए प्रति माह कमाने वाले भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पंचायत स्तर पर रजिस्टर बनाए जाएंगे जिसमें लाभार्थियों की पूरी जानकारी दर्ज होगी।
पात्रता में बदलाव
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता शर्तों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब जिनके पास दो पहिया वाहन है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पहले 10,000 रुपए प्रति माह कमाने वाले ही पात्र माने जाते थे, लेकिन अब यह सीमा 15,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। यह बदलाव योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने के लिए किया गया है।
किन्हें नहीं मिलेगा लाभ
इस योजना के अंतर्गत कुछ अपात्रता की शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, जैसे जिनके पास तिपहिया या चौपहिया वाहन है, सरकारी कर्मचारी हैं, या जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर देता है, तो भी वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
सब्सिडी और बैंक लोन
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, पात्र व्यक्तियों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। मैदानी क्षेत्रों में पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा, इस योजना के तहत बैंक से 6 लाख रुपए तक का लोन भी लिया जा सकता है।
