भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपने स्वयं के पक्के घर का निर्माण कर सकें। अब, इस योजना के तहत नए लाभार्थियों को शामिल करने के लिए सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है।
पीएम आवास योजन ग्रामीण सर्वे का उद्देश्य
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का मुख्य उद्देश्य मार्च 2029 तक सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे या जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकान प्रदान करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सरकार ने योजना के दूसरे चरण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक की मंजूरी दी है। इस चरण में, अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना का लाभ देने के लिए सर्वेक्षण और आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है।
सर्वेक्षण प्रक्रिया और आवेदन
सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों की पहचान करने के लिए 10 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू की है। इस दौरान, राज्य के कर्मचारी गांव-गांव जाकर उन परिवारों की पहचान करेंगे जो पक्के मकान से वंचित हैं और योजना के लिए पात्र हैं। सर्वेक्षण के माध्यम से एक स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जिसमें शामिल परिवारों को आगामी वर्षों में योजना का लाभ मिलेगा।
आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार ने “आवास प्लस 2.0” (AwaasPlus 2.0) नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से, पात्र परिवार स्वयं या संबंधित अधिकारियों की सहायता से अपने मोबाइल फोन से ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए, आवेदकों को अपने आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
पीएम आवास योजन ग्रामीण सर्वे पात्रता मानदंड
- ऐसे परिवार जिनके पास पक्का मकान नहीं है या कच्चे/जीर्ण-शीर्ण मकान में रह रहे हैं।
- आवेदक की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले यह सीमा 10,000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है।
- यदि आवेदक के पास दोपहिया वाहन, फ्रिज या अन्य मामूली संपत्ति है, तो भी वे योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। हालांकि, आयकर दाता, सरकारी नौकरी वाले परिवार, या जिनके पास चारपहिया वाहन या ट्रैक्टर हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
पीएम आवास योजन ग्रामीण सर्वे के लाभ
- मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है: पहली किस्त 40,000 रुपये, दूसरी किस्त 40,000 रुपये, और तीसरी किस्त शेष राशि की होती है।
- शौचालय निर्माण, स्वच्छ पेयजल, बिजली कनेक्शन और रसोई गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।
पीएम आवास योजन ग्रामीण सर्वे आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र (वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि)
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक)
- राशन कार्ड
पीएम आवास योजन ग्रामीण सर्वे आवेदन करने की प्रक्रिया
“आवास प्लस 2.0” ऐप के माध्यम से आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- गूगल प्ले स्टोर से “AwaasPlus 2.0” ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें।
- अब ऐप खोलें और अपना आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद, फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को पूरा करें।
- नया फॉर्म खुलने पर, अपना नाम, पता, परिवार के सदस्यों की जानकारी और अन्य आवश्यक विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें, जैसे कि आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि।
- सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, फॉर्म सबमिट करें।
यदि किसी कारणवश आप स्वयं आवेदन नहीं कर सकते, तो अपने क्षेत्र के आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक या पंचायत सचिव से संपर्क करें। वे सर्वेक्षण के दौरान आपके घर आकर आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे और आपका आवेदन प्रक्रिया में सहायता करेंगे।
