भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन आदि, लाखों नागरिकों के लिए आर्थिक सहायता का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन योजनाओं का लाभ निरंतर प्राप्त करने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। यदि लाभार्थी समय पर अपनी ई-केवाईसी पूर्ण नहीं करते हैं, तो उनकी पेंशन रोकी जा सकती है।
ई-केवाईसी की आवश्यकता और अंतिम तिथि
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दिया है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभार्थियों को ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने का अवसर प्रदान करना है, ताकि वे पेंशन का लाभ निरंतर प्राप्त कर सकें।
ई-केवाईसी प्रक्रिया कैसे करें?
ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लाभार्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) नंबर
- मोबाइल नंबर
लाभार्थी अपने निकटतम सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर), ई-मित्र केंद्र या ग्राम पंचायत में जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। वहां पर संबंधित अधिकारी आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करेंगे।
ई-केवाईसी स्टेटस कैसे जांचें?
ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, लाभार्थी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी ई-केवाईसी सफलतापूर्वक हुई है या नहीं। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- ‘रिपोर्ट्स’ सेक्शन में ‘एप्लीकेशन स्टेटस’ पर क्लिक करें।
- अपना एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- ‘शो स्टेटस’ बटन पर क्लिक करें।
यहां आपको आपकी ई-केवाईसी की स्थिति दिखाई देगी, जिसमें ई-केवाईसी की तारीख और वार्षिक सत्यापन की जानकारी होगी। यदि ‘वेरीफाई’ दिखता है, तो आपकी ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है। यदि ‘नॉट वेरीफाई’ दिखता है, तो आपको पुनः ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
ई-केवाईसी न करने के परिणाम
यदि लाभार्थी निर्धारित समय सीमा तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हैं, तो उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। लंबे समय तक ई-केवाईसी न करने पर पेंशन स्थायी रूप से बंद भी की जा सकती है। इसलिए, सभी लाभार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे समय पर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करें।
सरकार का उद्देश्य
ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य करने का मुख्य उद्देश्य पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता लाना और वास्तविक लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाना है। इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से बाहर किया जा सकेगा, जिससे सरकारी संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा।
सहायता और समर्थन
यदि किसी लाभार्थी को ई-केवाईसी प्रक्रिया में कठिनाई हो रही है, तो वे अपने निकटतम सीएससी, ई-मित्र केंद्र या ग्राम पंचायत में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जहां से लाभार्थी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
