महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। अब इस योजना के अंतर्गत छठी किस्त की राशि का भुगतान किया जा रहा है, और राज्य की महिलाएं इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की गरीब महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह राशि उन महिलाओं को दी जाती है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो अपने परिवार की भरण-पोषण में कठिनाई का सामना कर रही हैं। इस योजना के तहत अब तक राज्य की महिलाओं को ₹7500 की राशि दी जा चुकी है, जो 5 किस्तों में वितरित की गई है।
छठी किस्त का अपडेट
राज्य की महिलाओं के लिए छठी किस्त का भुगतान अब बहुत जल्द किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि महिलाओं को छठी किस्त की राशि दिसंबर के अंत तक मिल जाएगी। यदि किसी कारणवश यह राशि दिसंबर के अंत तक नहीं मिल पाई, तो सरकार इसे संक्रांति से पहले जारी करेगी। संक्रांति के दौरान महिलाओं को छठी और सातवीं किस्त की राशि एक साथ मिल सकती है, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
छठी किस्त में कितनी राशि मिलेगी?
इस बार छठी किस्त में राज्य की महिलाओं को ₹1500 की राशि मिलगी। यह राशि उन महिलाओं को मिलेगी जो योजना के तहत पात्र हैं और जिन्होंने समय पर आवेदन किया था। इसके अलावा, कुछ विशेष महिलाओं को इस किस्त में ₹9000 तक की राशि मिलेगी। यह राशि उन महिलाओं को दी जाएगी जिन्होंने जुलाई महीने में आवेदन किया था लेकिन अब तक योजना का लाभ नहीं उठा पाई थीं।
इन महिलाओं को 5 किस्तों का ₹7500 और छठी किस्त का ₹1500 मिलाकर कुल ₹9000 की राशि एक साथ मिलेगी। अगर किसी कारणवश छठी किस्त का भुगतान दिसंबर के अंत तक नहीं हुआ, तो संक्रांति के दौरान उन्हें ₹10500 तक मिल सकते हैं, जिसमें 5 किस्तों का ₹7500 और छठी व सातवीं किस्त का ₹3000 शामिल होगा।
योजना की वित्तीय सहायता
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य की महिलाओं को हर महीने ₹2100 की राशि दी जाएगी। हालांकि, दिसंबर की किस्त में यह राशि ₹1500 ही है। राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि मार्च महीने के बजट के दौरान इस राशि को ₹2100 तक बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। यह कदम महिलाओं की मदद करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।
