झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मंईयां सम्मान योजना’ के तहत राज्य की 58 लाख से अधिक महिलाओं को पिछले दो महीनों से निर्धारित आर्थिक सहायता नहीं मिली है। जनवरी और फरवरी 2025 की किस्तें अब तक लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा नहीं की गई हैं, जिससे महिलाओं में चिंता और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
विलंब का कारण: आधार से बैंक खाते का न जुड़ना
इस देरी का मुख्य कारण लगभग 18 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों का आधार से लिंक न होना है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों में आवेदनों के सत्यापन और आधार-बैंक खाता लिंकिंग की प्रक्रिया शुरू की है। यदि यह प्रक्रिया फरवरी 2025 के अंत तक पूरी हो जाती है, तो लाभार्थियों को जनवरी और फरवरी की संयुक्त राशि, यानी 5,000 रुपये, एक साथ उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।
आधार-बैंक खाता लिंकिंग की समयसीमा बढ़ाई जाएगी
विभाग ने पहले लाभार्थियों को दिसंबर 2024 तक अपने बैंक खातों को आधार से जोड़ने का निर्देश दिया था। हालांकि, कई लाभार्थियों द्वारा यह प्रक्रिया समय पर पूरी न करने के कारण, अब इस समयसीमा को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यह प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
योजना बंद होने की अफवाहों पर मंत्री का स्पष्टीकरण
सोशल मीडिया पर ‘मंईयां सम्मान योजना’ के बंद होने की अफवाहों के बीच, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने स्पष्ट किया है कि यह योजना बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से महिलाएं अपने बच्चों की शिक्षा और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं, इसलिए इसे बंद करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।
लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खातों को शीघ्रता से आधार से लिंक करें ताकि उन्हें समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। इसके लिए वे अपने नजदीकी बैंक शाखा या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। साथ ही, किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें।
‘मंईयां सम्मान योजना’ झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना है। सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और लाभार्थियों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।
अधिक जानकारी और सहायता के लिए, लाभार्थी अपने जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं।