झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक सहायता के उद्देश्य से शुरू की गई ‘मैया सम्मान योजना’ हाल ही में विवादों में घिर गई है। सरकार ने घोषणा की है कि कुछ महिलाओं से इस योजना के तहत दी गई राशि वापस ली जाएगी, क्योंकि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से इसका लाभ उठाया है। इस निर्णय से प्रदेश की कई महिलाएं प्रभावित होंगी, और सरकार ने उन लाभार्थियों की सूची भी जारी की है, जिनसे राशि की वसूली की जाएगी।
मैया सम्मान योजना: उद्देश्य और लाभ
‘मैया सम्मान योजना’ का उद्देश्य 18 से 50 वर्ष की आयु की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। शुरुआत में, इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह ₹1,000 की सहायता राशि दी जाती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹2,500 प्रति माह कर दिया गया। इस योजना से प्रदेश की लगभग 57 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।
धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा: योजना में अनियमितताएं
हाल ही में, सरकार ने पाया कि कुछ महिलाओं ने फर्जी दस्तावेजों और गलत जानकारी के आधार पर इस योजना का लाभ उठाया है। यह योजना विशेष रूप से जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए बनाई गई थी, लेकिन कुछ सक्षम महिलाओं ने गलत तरीके से इसका लाभ प्राप्त किया। सरकार ने ऐसे लाभार्थियों की पहचान की है और उनसे अब तक दी गई राशि की वसूली का निर्णय लिया है।
लाभार्थियों की सूची: किनसे होगी वसूली
सरकार ने उन महिलाओं की सूची जारी की है, जिनसे योजना के तहत दी गई राशि वापस ली जाएगी। इस सूची में वे महिलाएं शामिल हैं, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों या गलत जानकारी के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं महिलाओं से राशि की वसूली की जाएगी, जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है।
आवेदन प्रक्रिया: सही तरीके से कैसे करें आवेदन
यदि आपके परिवार में कोई महिला इस योजना का लाभ उठाना चाहती है, तो उसे अपने निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं ली जाएगी। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करने होंगे। सभी जानकारी सही और सत्यापित होनी चाहिए।
सरकार की चेतावनी: फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद महिलाओं को ही मिलेगा। फर्जी दस्तावेजों या गलत जानकारी के आधार पर लाभ उठाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सभी महिलाओं से अपील की है कि वे सही जानकारी और दस्तावेजों के साथ ही आवेदन करें, ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके।
