महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। करीब 50 लाख महिलाएं इस योजना से बाहर हो सकती हैं। अगली किस्त का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। सरकार ने पात्रता के नियम सख्त कर दिए हैं। इसका मकसद सही जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाना है। लेकिन इस फैसले से कई महिलाएं परेशान हैं। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला।
योजना में बड़ा अपडेट
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय है। इस योजना से हर महीने महिलाओं को 1500 रुपये मिलते हैं। ये पैसा सीधे उनके बैंक खाते में जाता है। अभी तक ढाई करोड़ से ज्यादा महिलाएं इससे जुड़ी हैं। लेकिन अब सरकार ने नियमों की समीक्षा शुरू की है। इसके तहत 50 लाख महिलाएं अपात्र हो सकती हैं। सरकार का कहना है कि गलत लोग लाभ ले रहे थे। अब सिर्फ सही पात्र महिलाओं को ही पैसा मिलेगा।
कौन होगी अपात्र?
नए नियमों के मुताबिक कुछ शर्तें तय की गई हैं। जिन महिलाओं की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, वे बाहर होंगी। अगर परिवार में कोई इनकम टैक्स भरता है, तो भी लाभ नहीं मिलेगा। जिनके पास चार पहिया गाड़ी है, वे भी अपात्र मानी जाएंगी। सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं या उनके परिवार के सदस्य भी इस योजना से हट जाएंगे। सरकार ने कहा कि ये नियम गरीब महिलाओं के हक के लिए हैं। लेकिन कई लोग इसे सख्त मान रहे हैं।
पहले भी हटाए गए नाम
ये पहली बार नहीं है जब महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं। इससे पहले 8 लाख महिलाओं को योजना से बाहर किया गया था। सरकार ने जांच में पाया कि ये महिलाएं पात्रता पूरी नहीं करती थीं। अब फिर से बड़ी संख्या में नाम हटाने की तैयारी है। राज्य सरकार का दावा है कि 15 लाख और महिलाएं अपात्र हो सकती हैं। कुल मिलाकर 50 लाख तक महिलाएं प्रभावित हो सकती हैं। ये प्रक्रिया अभी जारी है।
कैसे होगी जांच?
सरकार ने इसके लिए सख्त जांच शुरू की है। हर लाभार्थी की जानकारी चेक की जा रही है। आधार कार्ड और बैंक खाते की डिटेल देखी जा रही है। आय और संपत्ति का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में सर्वे हो रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गलत लाभ लेने वालों को हटाएं। इस जांच में तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है। सरकार का कहना है कि इससे सिस्टम साफ होगा।
आगे क्या होगा?
अगली किस्त अप्रैल में आने वाली है। उससे पहले अपात्र महिलाओं की लिस्ट तैयार होगी। जिनका नाम हटेगा, उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। सरकार ने कहा कि अगर कोई गलती से हट गया, तो शिकायत कर सकता है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी होगा। लेकिन महिलाओं को डर है कि प्रक्रिया लंबी हो सकती है। कई लोग इसे ठीक करने की मांग कर रहे हैं।
स्टेटस कैसे चेक करें?
अगर आप योजना से जुड़ी हैं, तो स्टेटस चेक कर सकती हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। ओटीपी से वेरिफाई करें। वहां आपको पता चल जाएगा कि आप पात्र हैं या नहीं। अगर दिक्कत हो, तो नजदीकी सरकारी दफ्तर में संपर्क करें। वहां से पूरी जानकारी मिलेगी।
