मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत देने वाली योजना लाड़ली बहना आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को पक्का घर प्रदान करना है, जो वर्तमान में झुग्गियों या कच्चे मकानों में रह रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर शुरू की गई इस योजना को नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है। योजना के तहत महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे अपने पक्के घर का सपना पूरा कर सकें।
योजना का उद्देश्य और लाभ
लाड़ली बहना आवास योजना का उद्देश्य महिलाओं को उनके खुद के घर का स्वामित्व दिलाना है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठा पाई हैं। विशेषकर, उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो बेघर हैं या जिनके पास कच्चे मकान हैं।
इसके तहत प्रत्येक महिला को 1 लाख 30 हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी। यह राशि उन्हें पक्के मकान का निर्माण करवाने के लिए दी जाएगी। योजना के जरिए 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को घर की सुविधा मिल सकेगी, जिससे वे आत्मनिर्भर और सुरक्षित जीवन जी सकेंगी।
लाड़ली बहना आवास योजना पात्रता मानदंड
लाड़ली बहना आवास योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जो पहले से लाड़ली बहना योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। इसके अलावा, जिन महिलाओं ने पिछले दो चरणों में आवास के लिए आवेदन किया है, उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। खासकर उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो झुग्गियों में रहती हैं या जिनके पास रहने के लिए उचित स्थान नहीं है।
लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?
लाड़ली बहना आवास योजना के तहत लाभार्थियों की लिस्ट जारी की गई है। महिलाएं इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां वे अपने आवेदन की स्थिति जांच सकती हैं। आवेदनकर्ता को अपनी ID और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा, और फिर वह लिस्ट देखने के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक कर सकती हैं।
यदि किसी महिला का नाम लिस्ट में नहीं है, तो वह अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर पंचायत सचिव से संपर्क कर सकती है।
लाड़ली बहना आवास योजना की प्रमुख विशेषताएं
- यह योजना विशेष रूप से महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें उन्हें पक्के मकान दिए जाएंगे।
- प्रत्येक महिला को पक्के मकान के निर्माण के लिए अधिकतम 1 लाख 30 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- जिन परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला, उन्हें इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
- योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और लॉटरी प्रणाली अपनाई जा रही है।
अगले चरण में क्या होगा?
लिस्ट में नाम शामिल होने वाली महिलाओं के लिए आगामी वर्ष 2024 के अंत तक आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जल्द ही चयनित महिलाओं को उनके नए घर मिलेंगे।
