महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना” (लाडकी बहिन योजना) के तहत लाभार्थी महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना की सातवीं किस्त जनवरी 2025 में जारी होने की उम्मीद है, जिससे राज्य की करोड़ों महिलाओं को लाभ मिलेगा।
लाडकी बहिन योजना का उद्देश्य और लाभ
लाडकी बहिन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को मासिक ₹1,500 की वित्तीय सहायता दी जाती है। हालांकि, विधानसभा चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की थी कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आती है, तो इस राशि को बढ़ाकर ₹2,100 प्रति माह किया जाएगा।
सातवीं किस्त की संभावित तिथि
सूत्रों के अनुसार, लाडकी बहिन योजना की सातवीं किस्त मकर संक्रांति के अवसर पर, यानी 14 जनवरी 2025 से पहले, लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में जमा की जाएगी। संभावना है कि 10 जनवरी से 14 जनवरी के बीच यह राशि ट्रांसफर की जाएगी। जिन महिलाओं को छठी किस्त की राशि नहीं मिली है, उन्हें छठी और सातवीं किस्त की राशि एक साथ मिल सकती है।
किस्त की राशि में संभावित वृद्धि
चुनावी वादे के अनुसार, सरकार ने योजना की मासिक राशि को ₹1,500 से बढ़ाकर ₹2,100 करने की घोषणा की थी। हालांकि, छठी किस्त में महिलाओं को ₹1,500 ही प्राप्त हुए हैं। ऐसी संभावना है कि सातवीं किस्त में भी यही राशि मिलेगी। सरकार ने आश्वासन दिया है कि वर्ष 2025 के बजट सत्र में इस वृद्धि पर विचार किया जाएगा, जिसके बाद महिलाओं के खातों में ₹2,100 प्रति माह जमा किए जा सकते हैं।
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
लाडकी बहिन योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित पात्रताएं पूरी करनी होती हैं:
- आयु सीमा: 21 से 65 वर्ष के बीच।
- निवास: महाराष्ट्र राज्य की स्थायी निवासी।
- आय: परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बैंक खाता: आधार से लिंक्ड बैंक खाता आवश्यक है।
लाडकी बहिन योजना दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, 15 वर्ष पुराना राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र)
- आय प्रमाण पत्र या राशन कार्ड
- गारंटी पत्र
- बैंक पासबुक
आवेदन प्रक्रिया
शुरुआत में, इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों, पर्यवेक्षकों, ग्राम सेवकों, वार्ड अधिकारियों, सेतु केंद्रों और सामान्य महिलाओं को शामिल किया गया था। बाद में, सितंबर 2024 से, केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही आवेदन भरने की अनुमति दी गई। आवेदन की अंतिम तिथि को कई बार बढ़ाया गया, और अंततः 15 अक्टूबर 2024 को समाप्त हुई।
योजना की प्रगति और आंकड़े
सितंबर 2024 तक, राज्य सरकार ने दो चरणों में 1.59 करोड़ महिलाओं को ₹4,788 करोड़ की राशि वितरित की थी। 24 सितंबर 2024 तक, 2.5 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2.4 करोड़ स्वीकृत किए गए। 15 अक्टूबर 2024 तक, आधिकारिक पोर्टल पर 1,12,70,261 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,06,69,139 स्वीकृत किए गए। चुनावी आचार संहिता लागू होने के कारण कई आवेदनों की समीक्षा प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।
महत्वपूर्ण लिंक
- आधिकारिक वेबसाइट: https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/
- हेल्पलाइन नंबर: 181
