Hemant Soren New Year Gift: लाभार्थी महिलाओं को मिलेंगे 5000 रुपए, जनवरी में मिलेगी दो किस्त

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झारखंड की महिलाओं के लिए झारखंड सरकार की तरफ से एक नई खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की महिलाओं के लिए मंईयां सम्मान योजना के तहत जनवरी 2025 में दोहरी किस्त का ऐलान किया है। इस योजना के लाभार्थियों को जनवरी महीने में ₹5000 का पैकेज मिलेगा, जिसमें प्रत्येक महिला को दो किस्तों में ₹2500-2500 की राशि दी जाएगी। यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और अब इसमें बदलाव कर राशि को भी बढ़ाया गया है।

मंईयां सम्मान योजना का उद्देश्य

झारखंड सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मंईयां सम्मान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹1000 की आर्थिक मदद दी जा रही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹2500 कर दिया गया है। इस राशि के वितरण से महिलाओं को अपनी आजीविका और घरेलू खर्चों को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगस्त 2024 में इस योजना की शुरुआत की थी, और अब इसमें एक अहम बदलाव किया गया है, जिससे महिलाओं के खाते में बढ़ी हुई राशि जमा होगी।

जनवरी 2025 में दोहरी किस्त

मंईयां सम्मान योजना के तहत इस बार जनवरी में महिलाएं दो किस्तों का लाभ प्राप्त करेंगी। पहली किस्त ₹2500 की राशि 6 जनवरी को उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी, और दूसरी किस्त ₹2500 की राशि 15 जनवरी को उनके खातों में पहुंचेगी। इस प्रकार जनवरी महीने में प्रत्येक लाभार्थी महिला को ₹5000 मिलेंगे। यह राशि झारखंड सरकार द्वारा सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह मदद सही लोगों तक पहुंचे।

योजना में वृद्धि

पहले मंईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं को ₹1000 की मासिक राशि मिलती थी, लेकिन अब इसे ₹2500 कर दिया गया है। यह राशि राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने और उनकी आर्थिक मदद को बढ़ाने के उद्देश्य से बढ़ाई गई है। इस वृद्धि से महिला लाभार्थियों को अब ज्यादा मदद मिलेगी, जो उनके जीवन स्तर को सुधारने में सहायक साबित होगी।

योजना का लाभार्थी कौन बनेगा?

मंईयां सम्मान योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जो झारखंड राज्य की निवासी हों और जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं को लक्षित करती है, जो निम्न या मध्यवर्गीय आय वर्ग से आती हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य इन महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करके उनका जीवन स्तर सुधारना है।

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