2024 में, राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बोनस देने की घोषणा की है। यह कदम कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, खासकर उन लोगों के लिए जो निचले वेतन स्तर पर हैं। राज्य सरकार ने लगभग 6 लाख कर्मचारियों को लाभान्वित करने का फैसला किया है, जिनमें पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारी भी शामिल हैं।
बोनस का विवरण
इस योजना के तहत, कर्मचारियों को अधिकतम ₹6,774 तक का तदर्थ बोनस दिया जाएगा। इसका 75% हिस्सा नकद दिया जाएगा और बाकी 25% कर्मचारी के सामान्य प्रावधायी निधि (GPF) खाते में जमा किया जाएगा। बोनस की गणना ₹7,000 की अधिकतम परिलब्धि और 31 दिन के महीने के आधार पर की गई है। यह बोनस 30 दिनों के लिए देय होगा, जिससे प्रत्येक कर्मचारी को ₹6,774 तक की राशि मिलेगी।
इस निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग 500 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा, लेकिन कर्मचारियों को राहत देने के उद्देश्य से इसे लागू किया गया है।
पात्रता और शर्तें
- यह बोनस केवल राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के लिए मान्य है जो राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के अंतर्गत आते हैं।
- एल-12 पे लेवल या ग्रेड पे-4800 या उससे कम वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी इस बोनस के लिए पात्र हैं।
- राज्य सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को इस तदर्थ बोनस का लाभ नहीं मिलेगा।
- पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारी भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करेंगे।
योजना का वित्तीय भार
राज्य सरकार पर इस तदर्थ बोनस का कुल वित्तीय भार लगभग 500 करोड़ रुपये आएगा। यह राशि राज्य के खजाने से कर्मचारियों को दी जाएगी ताकि वे दिवाली के मौके पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। बोनस के रूप में दी गई राशि न केवल आर्थिक रूप से मददगार साबित होगी, बल्कि कर्मचारियों के बीच काम के प्रति उत्साह और समर्पण को भी बढ़ावा देगी।
केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य का कदम
राज्य सरकार का यह निर्णय केंद्र सरकार के कुछ दिनों पहले किए गए निर्णय के बाद आया है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी बोनस की घोषणा की गई थी। राज्य सरकार ने इस मौके पर अपने कर्मचारियों को भी राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया। इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि यह बोनस उन्हें त्योहार की तैयारियों में मदद करेगा।