मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत अब जरूरतमंद और गरीब महिलाओं को पक्के मकान उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। पहले चरण में, सरकार 15,650 मकान बनाएगी, जो 1 बीएचके और 2 बीएचके के होंगे। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को स्थायी आवास प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
नारी सशक्तिकरण मिशन का हिस्सा
लाड़ली बहना योजना राज्य सरकार के नारी सशक्तिकरण मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मिशन के तहत, महिलाओं के लिए पक्के मकान, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और डे-केयर सेंटर जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि सभी वर्ग की महिलाओं को इन सुविधाओं का लाभ मिले, जिससे वे सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें।
योजना का बजट और निर्माण
पहले चरण में बनने वाले 15,650 मकानों में 1 बीएचके और 2 बीएचके के विकल्प होंगे। एक 1 बीएचके मकान की अनुमानित लागत 20 लाख रुपये और 2 बीएचके मकान की लागत 35 लाख रुपये होगी। प्रत्येक ब्लॉक में इन मकानों के निर्माण पर लगभग 16 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रदेश के 313 ब्लॉकों में कुल मिलाकर लगभग 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये मकान उन महिलाओं को दिए जाएंगे जिनके पास वर्तमान में पक्का घर नहीं है।
कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल
इस मिशन के तहत, कामकाजी महिलाओं के लिए प्रत्येक ब्लॉक में 50 कमरों का हॉस्टल बनाया जाएगा। इन हॉस्टलों में कुर्सी, अलमारी, स्टडी टेबल, वार्डरोब, अटैच्ड टॉयलेट जैसी सुविधाएं होंगी। महिलाएं अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार सिंगल, डबल या ट्रिपल शेयरिंग रूम चुन सकेंगी। इसके अलावा, बच्चों के लिए डे-केयर रूम, कॉमन किचन और डाइनिंग हॉल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी, जहां कम कीमत पर अच्छा भोजन मिलेगा।
पात्रता की जाँच
लाड़ली बहना आवास योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
- महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला होना चाहिए।
- परिवार की मासिक आय 12,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
- परिवार के पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि या 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए।
- परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- लाड़ली बहना योजना लाभ लेने के लिए परिवार के पास चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
- जो परिवार भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज नहीं हैं या आवास प्लस की सूची में नहीं हैं, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे।
आर्थिक सहायता
लाड़ली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं को पक्का मकान बनाने के लिए अधिकतम 1.30 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा, महिलाएं बैंक से 70,000 रुपये तक का लोन भी ले सकती हैं। इस प्रकार, कुल मिलाकर उन्हें 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें स्थायी आवास और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करके आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी।
