केंद्र सरकार ने देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है—फ्री डिश टीवी योजना। इस योजना के माध्यम से, सरकार देशभर में 8 लाख घरों को मुफ्त डिश टीवी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इसका उद्देश्य दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सूचना और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
योजना का उद्देश्य
फ्री डिश टीवी योजना का मुख्य उद्देश्य देश के उन हिस्सों तक सूचना और मनोरंजन पहुंचाना है, जहां अभी तक ये सुविधाएं सीमित हैं। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की स्थिति में सुधार करते हुए, सरकार चाहती है कि सभी नागरिक समसामयिक जानकारी और मनोरंजन का लाभ उठा सकें। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को सेट-टॉप बॉक्स और डिश एंटीना मुफ्त में प्रदान किया जाएगा, जिससे वे बिना किसी मासिक शुल्क के 36 चैनल देख सकेंगे।
फ्री डिश टीवी योजना पात्रता मानदंड
फ्री डिश टीवी योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
- आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए।
- योजना विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए है; हालांकि, आय सीमा के बारे में विस्तृत जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में उपलब्ध होगी।
- दूरदराज, सीमावर्ती, जनजातीय और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
फ्री डिश टीवी योजना आवश्यक दस्तावेज़
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड।
- पता प्रमाण: निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड।
- अन्य दस्तावेज़: पासपोर्ट साइज फोटो, सक्रिय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी।
फ्री डिश टीवी योजना आवेदन प्रक्रिया
फ्री डिश टीवी योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले, योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर ‘आवेदन करें’ या ‘रजिस्ट्रेशन’ विकल्प पर क्लिक करें।
- आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, गांव, जिला, तहसील आदि भरें।
- उपरोक्त सूचीबद्ध दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें।
- सभी जानकारी सत्यापित करने के बाद, फॉर्म सबमिट करें।
आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद, आपको एक संदर्भ संख्या प्राप्त होगी, जिसका उपयोग आप अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण जानकारी
- योजना अवधि: फ्री डिश टीवी योजना को 2026 तक संचालित किया जाएगा।
- लाभार्थियों की संख्या: केंद्र सरकार ने 8 लाख घरों को इस योजना के तहत कवर करने का लक्ष्य रखा है।
- वित्तीय प्रावधान: इस योजना के लिए सरकार ने 2,539 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
