हरियाणा सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। “सीईटी पास भत्ता योजना” के अंतर्गत, जो युवा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) पास कर चुके हैं लेकिन अभी तक उन्हें कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली है, उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवनस्तर को सुधारना है।
सीईटी क्या है?
CET या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हरियाणा में ग्रुप C और ग्रुप D की सरकारी नौकरियों के लिए एक आवश्यक परीक्षा है। यह परीक्षा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा आयोजित की जाती है, जिससे उम्मीदवारों की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद, उम्मीदवारों को राज्य की विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए पात्र माना जाता है। हालांकि, कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने यह परीक्षा पास कर ली है, लेकिन उन्हें अभी तक नौकरी का अवसर नहीं मिल पाया है।
सीईटी पास भत्ता योजना का मुख्य उद्देश्य
“सीईटी पास भत्ता योजना” का उद्देश्य उन युवाओं की मदद करना है जिन्होंने CET पास कर लिया है लेकिन नौकरी पाने में असफल रहे हैं। यह भत्ता उन युवाओं के लिए एक वित्तीय सहारा है ताकि वे आगे की तैयारी और अपने दैनिक खर्चों को पूरा कर सकें। सरकार की इस योजना से बेरोजगारी के संकट को कम करने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी।
सीईटी पास भत्ता योजना के लाभ
सीईटी पास भत्ता योजना के तहत, हरियाणा सरकार उन सभी CET पास उम्मीदवारों को ₹9000 प्रति माह का भत्ता देगी जिन्होंने अभी तक सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त की है। यह भत्ता उन्हें अगले 2 सालों तक दिया जाएगा। यह राशि युवाओं को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सहायता करेगी और उन्हें किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
सीईटी पास भत्ता योजना की शर्तें
- उम्मीदवार को हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार ने CET पास किया हो, लेकिन उसे अभी तक सरकारी नौकरी न मिली हो।
सीईटी पास भत्ता योजना आवेदन की प्रक्रिया
- सबसे पहले उम्मीदवार को हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करना होगा।
- उम्मीदवार को अपने दस्तावेज़ों की सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसमें उनके शैक्षणिक प्रमाणपत्र और CET पास प्रमाणपत्र की जाँच की जाएगी।
- सत्यापन के बाद, उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा जिसमें उनकी व्यक्तिगत जानकारी और बैंक खाते की जानकारी शामिल होगी।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने के बाद, सरकार द्वारा आवेदन की जाँच की जाएगी और मान्य उम्मीदवारों को भत्ता दिया जाएगा।
