केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। महंगाई के बढ़ते प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। आइए, इस महत्वपूर्ण निर्णय के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA में वृद्धि
हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है, जिससे यह 50% से बढ़कर 53% हो गया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। इस निर्णय से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा, जिससे उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और वे महंगाई के प्रभाव को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे।
राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए DA में वृद्धि
राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने पर विचार कर रही हैं। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश सरकार अपने लगभग 7 लाख कर्मचारियों के लिए DA में वृद्धि करने की योजना बना रही है। वर्तमान में, राज्य कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 53% किया जा सकता है। यह वृद्धि फरवरी 2025 से लागू होने की संभावना है, हालांकि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की स्वीकृति के बाद ही लिया जाएगा।
महंगाई भत्ते में वृद्धि का महत्व
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उन्हें महंगाई के प्रभाव से बचाने में मदद करता है। महंगाई दर में वृद्धि के साथ, जीवन यापन की लागत भी बढ़ती है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। ऐसे में, DA में वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिरता बनी रहती है और वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं।
एरियर भुगतान की प्रक्रिया
महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ ही, कर्मचारियों को एरियर (पिछले बकाया) का भुगतान भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने एरियर की राशि को चार किस्तों में वितरित करने की योजना बनाई है, जिससे मार्च-अप्रैल 2025 तक सभी कर्मचारियों को उनका बकाया मिल जाएगा। यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा
