प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत 19वीं किस्त आज, 24 फरवरी 2025 को जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में आयोजित एक समारोह में इस किस्त को जारी किया, जिससे देशभर के लगभग 9.8 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इस किस्त के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे 22,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।
पीएम-किसान योजना का उद्देश्य और लाभ
पीएम-किसान योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की धनराशि तीन समान किस्तों में दी जाती है, प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की होती है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है और पारदर्शिता बनी रहती है।
19वीं किस्त का वितरण और लाभार्थी
आज जारी की गई 19वीं किस्त के माध्यम से 9.8 करोड़ किसानों को लाभान्वित किया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस किस्त के लिए कुल 22,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। इससे पहले, 18वीं किस्त अक्टूबर 2024 में जारी की गई थी। अब तक, इस योजना के माध्यम से कुल 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को प्रदान की जा चुकी है।
ई-केवाईसी और भू-सत्यापन की अनिवार्यता
सरकार ने पीएम-किसान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) और भू-सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक और पात्र किसानों को ही इस योजना का लाभ मिले। ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से किसानों की पहचान सत्यापित की जाती है, जिससे फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सके। भू-सत्यापन के माध्यम से किसानों की भूमि की जानकारी सत्यापित की जाती है, ताकि सही लाभार्थियों का चयन हो सके।
ई-केवाईसी प्रक्रिया कैसे पूरी करें
किसान तीन तरीकों से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:
- ओटीपी-आधारित ई-केवाईसी: किसान पीएम-किसान पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाकर अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते हैं।
- बायोमेट्रिक ई-केवाईसी: नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
- राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों के माध्यम से: किसान राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों से संपर्क करके भी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
भू-सत्यापन की प्रक्रिया
भू-सत्यापन के लिए, किसानों को अपने संबंधित राजस्व कार्यालय या पटवारी से संपर्क करना होगा। इस प्रक्रिया में, किसानों की भूमि से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे योजना के लिए पात्र हैं। भू-सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही किसानों को अगली किस्त का लाभ मिल सकेगा।
भुगतान की स्थिति कैसे जांचें
किसान अपनी किस्त की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:
- पीएम-किसान पोर्टल पर जाएं और ‘बेनिफिशियरी स्टेटस’ विकल्प पर क्लिक करें।
- उसके बाद किसान अपना आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- जानकारी सबमिट करने के बाद, आपकी भुगतान स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
