राजस्थान सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के 35 लाख से अधिक किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की योजना बनाई गई है, जिससे वे अपनी कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दे सकें। इस योजना के तहत, सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में 25,000 करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए 768 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।
ब्याज मुक्त ऋण योजना का उद्देश्य
कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और किसानों को वित्तीय बोझ से मुक्त करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। ब्याज मुक्त ऋण से किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधन, जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, और उपकरण खरीदने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, यह योजना किसानों को आपातकालीन स्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान करने में भी सहायक होगी।
गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना
पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत, 2.50 लाख परिवारों को 1,000 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। यह ऋण पशुपालन से संबंधित गतिविधियों, जैसे डेयरी फार्मिंग, चारा उत्पादन, और पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपयोग किया जा सकेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।
ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया
किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
- किसान अपने निकटतम सहकारी बैंक या प्राथमिक कृषि साख समिति (PACS) से संपर्क करें।
- बैंक से आवेदन पत्र प्राप्त करें और आवश्यक जानकारी भरें।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़, जैसे भूमि रिकॉर्ड, पहचान पत्र, और पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करें।
- भरे हुए आवेदन पत्र को सभी दस्तावेज़ों के साथ संबंधित बैंक शाखा में जमा करें।
- बैंक द्वारा आवेदन की जांच और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद, ऋण स्वीकृत किया जाएगा और राशि किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
पात्रता मानदंड
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान के पास स्वयं की कृषि भूमि होनी चाहिए या वह पट्टेदार होना चाहिए।
- आवेदक को संबंधित सहकारी समिति का सदस्य होना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज़
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी, या अन्य सरकारी पहचान पत्र।
- पते का प्रमाण: राशन कार्ड, बिजली बिल, या अन्य वैध दस्तावेज़।
- भूमि रिकॉर्ड: खसरा-खतौनी की नकल या भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो: हाल ही में खींची गई रंगीन फोटो होनी चाहिए।
समय पर ऋण चुकौती के लाभ
राज्य सरकार समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष लाभ प्रदान कर रही है। जो किसान निर्धारित अवधि के भीतर ऋण की पूरी राशि चुकाते हैं, उन्हें आगामी ऋण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी और भविष्य में उच्च ऋण सीमा का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा, समय पर चुकौती से किसान की क्रेडिट रेटिंग में सुधार होता है, जिससे भविष्य में अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है।
किसानों के लिए अन्य लाभकारी योजनाएँ
ब्याज मुक्त ऋण योजना के अलावा, राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए अन्य योजनाएँ भी शुरू की हैं:
- फसल बीमा योजना: इस योजना के तहत, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।
- सॉयल हेल्थ कार्ड योजना: किसानों को उनकी भूमि की मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे वे उचित फसल चयन और उर्वरक उपयोग कर सकें।
- कृषि यंत्र सब्सिडी योजना: किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी कृषि उत्पादकता बढ़ा सकें।
